在新西兰生活越来越艰难,年轻人首当其冲
还记得那些年,我们追过的“中土世界”吗?那个风景如画,生活平静的新西兰,如今却成了年轻人“心中的痛”。
根据新西兰成长调查(Growing Up in New Zealand)的最新数据,近一半的新西兰儿童在8到12岁之间搬过家,其中五分之一是被迫搬迁。这些家庭,往往租住在最差的环境中,由于被驱逐或无力承担房租,被迫背井离乡,去寻找能够遮风挡雨,至少看上去不那么危及生命的住所。 这也导致了许多孩子无法及时获得医疗服务,学业和社交也受到影响。
住房问题只是冰山一角,年轻人还要面对就业和气候变化的挑战。 政府最近恢复了无理由解雇,允许雇主在员工工作三个月内无需任何理由将其解雇。 这项政策对年轻人,特别是从事零售、酒店等行业的年轻人影响尤为严重。
雪上加霜:政府政策加剧了不稳定性
面对这些问题,新西兰政府不仅没有积极解决,反而雪上加霜。 住房部长Chris Bishop希望恢复无理由驱逐,让房东可以随意驱逐租客。 尽管Bishop声称这将促使房东更愿意将房屋出租给边缘群体,但实际上,这些家庭更应该得到社会住房的支持。 英国保守党政府已经承诺废除无理由驱逐,新西兰政府却反其道而行之,令人费解。
就业部长Brooke van Velden则将90天试用期推广到所有企业,这意味着所有企业都可以在员工工作三个月内无需任何理由将其解雇。 这项政策不仅没有证据表明可以提高就业率,反而给劳动者带来了巨大的不确定性。
更令人担忧的是,政府在应对气候变化方面毫无作为。 预算案大幅削减了气候相关项目的资金,将原本用于减排的资金用于减税。 新西兰经济研究所(NZIER)的分析显示,新预算中只有1%的支出对气候“有利”,约60%为中性,三分之一为“不利”。
焦虑的一代:年轻人的未来在哪里?
面对住房、就业和气候变化的三重压力,新西兰年轻人感到焦虑也就不足为奇了。 他们眼睁睁地看着自己失去安全感,而另一部分人却从中获益。 无理由驱逐让房东获得了更大的权力,90天试用期同样也让雇主获得了更大的权力。 在这两个案例中,保护利润都优先于保障普通人的生活稳定。
van Velden还希望取消劳动者通过法律途径挑战其雇佣身份的权利。 这意味着,即使劳动者被迫签署了不符合实际情况的合同,他们也无法在法庭上提出质疑。
新西兰政府的所作所为,让年轻人看不到未来。 他们不禁要问:我们的未来在哪里?